अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त, धामी सरकार की कार्रवाई जारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी ने अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाया है, जिसका नतीजा यह है कि अब तक प्रदेश में 50 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है।
सरकारी भूमि, वन क्षेत्र और सार्वजनिक संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्यभर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अवैध जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत प्रदेश के कई शहरों और गांवों में कार्रवाई तेज की गई है।
विशेष रूप से धर्म के नाम पर किए गए अवैध कब्जों पर भी सरकार की नजर है। ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कानून के तहत कार्रवाई कर भूमि को मुक्त कराया जाए। हर दिन विभिन्न जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे सरकारी जमीन को फिर से जनहित के कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया जाए, जहां अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जों पर पूरी तरह रोक लगे। सरकार की इस मुहिम से प्रदेश में भूमि प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद की जा रही है।
