उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 के लिए कुल 77,407 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 77,407 करोड़ रुपये के आय व्यय वाला बजट पेश किया.

अग्रवाल ने बुधवार दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में स्टार्टअप, प्रकृति संरक्षण, स्वावलंबन, सुशासन और स्वरोजगार पर जोर देते हुए बजट पेश किया. नकल विरोधी कानून का जिक्र होने पर भाजपा विधायकों ने मेज थपथपा कर नये बजट का स्वागत किया.

प्रमुख घोषणाओं में, राज्य सरकार ने जोशीमठ और अन्य भूमि निर्वाह-प्रवण क्षेत्रों में किसी भी बचाव अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये के मौद्रिक आवंटन का प्रस्ताव किया।

प्रदेश की राजधानी देहरादून में मेट्रो सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023-24 के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की.आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में राज्य की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आँकड़ों के साथ-साथ विभिन्न विभागों की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया गया है।

वार्षिक दस्तावेज हर साल तैयार किया जाता है और राज्य विधानमंडल के समक्ष बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।इसके अनुसार, वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनंतिम) 185,761 रुपये अनुमानित की गई है, जबकि वर्ष 2021-2022 में यह 205,840 रुपये अनुमानित है।

इससे पहले 13 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र उत्तराखंड के चमोली जिले के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ