उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए 26 अहम फैसले
आज उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री मंडल की बैठक हुई जिसमें कई बिंदुओं पर फैसले लिए गए:.
- कम्पाडिंग की फीस को तकरीबन 30 फीसदी किया गया
- दुर्घटना के लिए दी जाने वाली राहत निधि को अब 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है
- आवास विभाग के लैंड यूज फीस में बढ़ोतरी की गई ।
कमर्शियल रेट पेट्रोल पेम्प में भी लागू किया जायेगा - उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ बड़ा संशोधन
- कृषी विभाग में बागवानी मिशन से सब्सिडी में लगभग 50 फीसदी राशि प्रदेश सरकार की और से दी जायेगी।
- शिक्षा विभाग में संशोधन अगर छात्र 30 दिन तक नहीं आया तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा पहले 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम था ।
- औधोगिक विकास विभाग में औधोगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया है
- अब उत्तराखंड भी अपनी लॉजेस्टिक नीति को जल्द लागू करेगा ।
- वित्त विभाग में- व्यापारियों की दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख किया जायेगा
उच्च शिक्षा में –हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। - प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया
- सीएम के अनुमोदन के बाद ही दिया जायेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता।
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जायेगा
- केदारनाथ मे मास्टर प्लान के तहत प्रभवितो को दिया जायेगा लाभ।
- मास्टर प्लान के अनुसार होगी ध्वस्तीकरण की कारवाई। पुनर्निर्माण भी उसी के तहत किये जाएगें
- राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस — पहले चरण लगभग 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनाई जायेगी ।
वही जहां पर्यटन में अधिक बढ़ोतरी हुई है उस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को दिया जायेगा । - हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट की हरी झंडी अब 1750 पदों पर बनेंगे ASI।
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया जायेगा।
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में किया जाएगा बनेगी नई पॉलिसी
- अब करावास के प्रधावन के बदले अर्थ दंड का होगा
- केदारनाथ में पुराने घरों पुनानिर्माण के लिए प्रस्ताव लाया जायेगा ,पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी
- राजस्व पुलिस पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित
- 20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी
