कांग्रेस के 11 विधायक उत्तराखंड विधानसभा से हुए निलंबित
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा मंगलवार को विपक्ष द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले पर हंगामा करने के बाद कांग्रेस के 11 विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से नाराज विधायकों ने उनकी कुर्सी की ओर बढ़कर हंगामा किया, यहां तक कि दो विधायक विधानसभा सचिव की मेज पर चढ़ गए, विधानसभा की नियम पुस्तिका को फाड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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इससे पहले दिन में, कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर विशेषाधिकार प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
बजट सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को शुरू हुआ जब विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की और 9 फरवरी को देहरादून में भर्ती घोटाले और परीक्षा के मामलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राज्य में पेपर लीक अध्यक्ष खंडूरी ने नियम 58 के तहत मामले पर सुनवाई की अनुमति दी और प्रश्नकाल के लिए बुलाया।
कांग्रेस विधायकों के ‘अनियंत्रित व्यवहार’ की आलोचना करते हुए राज्य भाजपा प्रमुख महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदन में इस तरह के आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदन जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस अपनी ‘हताशा और निराशा’ में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने से ‘भागने की कोशिश’ कर रही है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने पार्टी विधायकों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया और निलंबन आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा, “यह भाजपा के तानाशाही चरित्र का परिचायक है, जिसे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली किसी भी पार्टी द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
महरा ने इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सत्र के दौरान सरकार के पक्ष में दिए गए बयान को अपने संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया था।
