उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म ये फैसले लिए गए

– प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा।
– परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
– पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई।
– परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
– राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
– रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी।
– लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी।
– देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी बनेगा मास्टर प्लान।
– सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
– दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25%की छूट दी जाएगी।