उत्तराखंड में ‘लैंड जिहाद’ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा:धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड में ‘लैंड जिहाद’ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और “अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी.”

नैनीताल जिले के कालाडुंगी में एक सभा को संबोधित करते हुए, धामी ने दावा किया कि “सरकार किसी के खिलाफ नहीं थी” लेकिन “राज्य में किसी भी अवैध कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।” सीएम ने आगे कहा, “यह पाया गया है कि 1,000 से अधिक स्थानों पर, ‘मजार’ या इस तरह के अन्य अवैध ढांचे का निर्माण किया गया है। जब इन स्थानों को खोदा जाता है, तो कोई अवशेष नहीं मिलता है। अतिक्रमण के ऐसे कार्य नहीं होंगे। धामी ने कहा, “हम जमीन जिहाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं।”

‘सीएम ने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में “जनसंख्या असंतुलन” है, वहां विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘हमने कई मामलों में कड़ा रुख अपनाया है और आगे भी जारी रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि इस तरह की अवैध गतिविधियां और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाते। इससे पहले इसी साल मार्च में उत्तराखंड में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने कुल 26 मजारों को गिराया गया था.
धामी ने पिछले साल 12 फरवरी को सत्ता में वापस आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा की थी। बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय पैनल बनाने का ऐलान किया था. धामी ने दावा किया था कि यूसीसी को जुलाई 2023 तक लागू कर दिया जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा।