उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सुखाताल इलाके में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के सुखाताल इलाके में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुखाताल झील क्षेत्र में जनहित याचिका के रूप में लिए गए सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का संज्ञान लेते हुए रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में राज्य पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण और राज्य आर्द्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्ष बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज से पता चला है कि सुखाताल नैनी झील के 40 से 50 फीसदी हिस्से को रिचार्ज करता है. आईआईटी रुड़की के सुझावों के विपरीत राज्य सरकार झील की सतह पर कंक्रीट बिछा रही है जो दोनों झीलों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सौंदर्यीकरण शुरू करने से पहले सुखाताल का पर्यावरण सर्वेक्षण नहीं कराया था। यह तर्क देते हुए कि IIT रुड़की की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि संस्थान में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में विशेषज्ञता की कमी है, वकील ने कहा कि संस्थान ने सौंदर्यीकरण के लिए तीन सिफारिशें की थीं। अतिक्रमण रोकने के लिए झील के चारों तरफ चारदीवारी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन आयुक्त के निरीक्षण के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने साल भर पानी सुनिश्चित करने के लिए झील के फर्श पर कंक्रीट डालने का फैसला किया. वकील ने कहा कि सुखाताल को एक बारहमासी जल निकाय में परिवर्तित करने से नैनी झील पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पर्यावरणीय क्षति भी होगी और आपदा जोखिम भी बढ़ेगा।

गौरतलब है कि नैनीताल निवासी जीपी साह व अन्य ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुखाताल में निर्माण कार्यों के हानिकारक प्रभावों सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिलाने के लिए लिखा था. उनका कहना था कि नैनी झील के मुख्य रिचार्जिंग स्रोत पर इस तरह के अवैज्ञानिक कार्य किए जा रहे हैं। पूर्व में किए गए सीमेंटेड अतिक्रमण को अभी तक साइट से हटाया नहीं गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले नैनीताल के जिलाधिकारी और कुमाऊं आयुक्त से संपर्क किया था लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।